११ वैशाख, काठमाडौं । वैकल्पिक वित्त परिचालनका नाममा राज्यलाई थप भार बढाउने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना हुने प्रावधान सहित विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहने यस्तो संस्थाको अधिकृत पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा पनि कम चुक्ता पूँजी हुने गरी ल्याउन लागिएको यस्तो संस्थाले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ ।
नेपालमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने गरी धेरै प्रकारका संस्था खोलिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), नगर विकास कोषजस्ता संस्था सरकारी स्वामित्वमा अहिले पनि सक्रिय छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा पनि कम चुक्ता पूँजी हुने गरी ल्याउन लागिएको यस्तो संस्थाले राज्यलाई थप भार बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने उस्तै प्रकृतिको भनिए पनि वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी संस्थाको भूमिका र सेयर संरचना अन्य संस्थाभन्दा पृथक हुने तर्क गरेको छ ।
‘सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी कोषको परिकल्पना गरिएको हो, यसले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा आवश्यक रकम जुटाएर परिचालन गर्ने काम गर्ने छ,’ अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन् ।
अहिले सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत खर्च कुल बजेटको १८ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको र यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको भन्दै उनले पूँजीगत खर्चमा वैकल्पिक वित्तको खोजी अनिवार्य भएको बताए ।
‘एकातर्फ जनताको अपेक्षा ठूलो छ, अर्कातर्फ स्रोत अभाव छ,’ उनले भने, ‘सोहीकारण ठूलो स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस्तो कोष अत्यावश्यक बनेको हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्न सक्ने, आफैं वित्तीय औजार प्रयोग गरी स्रोत जोहो गर्ने भएकाले विद्यमान् अन्य संस्थाको तुलनामा यो कोष विशिष्ट रहने उनको भनाइ छ ।
उप्रपधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार लगायत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भएकाले परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायत वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ,’ विधेयकको उद्देश्य र कारणबारे स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका छन् ।
कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले २५ चैत २०८१ मा संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
विधेयक अनुसार कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहने छ । कोषले आवश्यकता अनुसार कार्यालय विस्तार देशभरि गर्न सक्ने छ । कोषको सेयरमा नेपाल सरकार बाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, विभिन्न बीमा कम्पनीलाई समावेश गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको संगठन संरचना समितिको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक दशकमा चाहिने १ सय खर्ब स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्त
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी एक दशकमा नेपाललाई १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने छ । पूर्वाधार विकासमा भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता बढेको अर्थको भनाइ छ ।
अहिले पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भइरहेको छ । यसले आवश्यकता र उपलब्धता बीच खाडल देखिएको हो । यसको परिपूर्ति गर्न नवीन स्रोत र उपायको आवश्यकता परेको समेत अर्थको तर्क छ ।
१६औं योजनामा लिइएको ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली स्तरोन्ततिमा समेत स्रोतको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकास, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायत क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको अर्थको भनाइ छ ।
२५ अर्ब चुक्ता पूँजी, सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर
सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषको अधिकृत पूँजी १ खर्ब र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ । यसमा ५१ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको हुनेछ । जुन १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल, सक्षम भएपछि र निजी लगानी बढ्दै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात घटाउँदै लैजाने समेत अर्थको तयारी छ ।
कस्तो छ वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत जुटाउने योजना ?
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपूँजी, ऋणपत्र, मिश्रित वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने योजना छ ।
नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई अथवा कोषको स्वःजमानतमा त्यस्तो आयोजना विशेष ऋण उठाउन सक्ने योजना समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क र सुक्खा बन्दरगाहमा समेत यस्तो स्रोत परिचालन गरिने छ ।
स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पूँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापना, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकरणबाट समेत यस्तो फन्ड जम्मा गर्न सकिने विकल्प परिकल्पना विधेयकले गरेको छ ।
पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
कस्ता आयोजनामा हुनेछ वैकल्पिक वित्त प्रयोग ?
विधेयकले ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तारमा यस्तो स्रोत उपयोगको परिकल्पना गरेको छ ।
रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क र सुक्खा बन्दरगाहमा समेत यस्तो स्रोत परिचालन गरिने छ ।
सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, केबुलकार, पोडवे वा रन्जुमार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनामा वैकल्पिक स्रोत जुटाइने विधेयकमा उल्लेख छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र वैकल्पिक विकास वित्त लगानी गरिने समेत सीमा तोकिएको छ ।